परिषद के समर्थन से फिर सड़क पर उतरेगें विशेष शिक्षक

लखनऊ। भाजपा शासित राज्य सरकारों में मिल रहे मानदेय से भी आधी राशि में सेवा दे रहे प्रदेश के विशेष शिक्षकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के जन्तर मंतर में प्रदर्शन से उत्साहित और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के समर्थन के बाद विशेष शिक्षकों ने एक बार फिर शतप्रतिशत संख्या के साथ पहले राजधानी लखनऊ और फिर जंतर मंतर पर धरना देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शुक्ला ने बताया कि यह कैसा न्याय है कि एक ही तरह की विशिष्ट सेवाएं दे रहे शिक्षक वर्ग को आधे से अधिक के अन्तर का मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हमारे करीबी राज्य उत्तराखण्ड में 25 हजार, मध्यप्रदेश 33100, जम्मूकश्मीर 30 हजार और हरियाणा में सातवॉ वेतनमान जबकि उत्तर प्रदेश में 19550 रूपये का भूगतान विशेष शिक्षकों को दिया जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन द्वारा 9 सितंबर 2024 को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से सैकड़ो विशेष शिक्षकों ने प्रदर्शन में भाग लिया। इस धरने में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी ने शामिल होकर विशेष शिक्षकों के हर आन्दोलन में परिषद की भागीदारी का समर्थन दिया। श्री शुक्ला ने बताया कि यह विशेष शिक्षक वह शिक्षक हैं जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा तथा पुनर्वास हेतु विगत 19 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकों 15950 मानदेय के रूप में भुगतान किया जाता है जबकि अन्य कई राज्यों में काफी अच्छा मानदेय दिया जा रहा है। विशेष शिक्षकों ने मांग की कि 19 वर्षों से कार्यरत इन विशेष शिक्षकों को नियमित और सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्ति के स्थान पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। विशेष शिक्षकों को उनके मूल जनपदों में स्थानांतरित किया जाए। नियमानुसार ईपीएफ कटौती की जाए।जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक नवीनीकरण प्रक्रिया समाप्त कर 12 माह का मानदेय भुगतान किया जाए।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी कहा कि इन विशेष शिक्षकों का शोषण लगातार अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, अधिकारी सरकार को गुमराह करते हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इन शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़ा है। इनकी मांगे जायज हैं, इनकी हर संभव लड़ाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक संगठन ने अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शुक्ला ने कहा कि 19 वर्षों से अपनी निष्ठा पूर्ण सेवाएं देने वाले विशेष शिक्षकों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर शीघ्र ही प्रदेश के विशेष शिक्षको की समस्याओं का निस्तारण न किया गया तो लखनऊ और दिल्ली में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सहयोग से बड़ा आंदोलन किया जाएगा।