महाराष्ट्र में उलेमाओं ने MVA से इमाम, मुफ्ती के लिए मासिक वेतन की मांग की

एमवीएम गठबंधन के एक बड़े हिस्से के रूप में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण लंबे समय से ऐसी नीतियों की विशेषता रहा है जिन्हें अक्सर तुष्टीकरण के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से, कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने के लिए अन्य समूहों के समर्थन को कम करने से परहेज किया है, जैसा कि कर्नाटक में ओबीसी कोटे से अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने जैसे मामलों में देखा गया है। इस प्रवृत्ति के कारण भाजपा ने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक समुदायों पर अपने ध्यान में, कांग्रेस ने हिंदुओं सहित अन्य धर्मों को हाशिए पर डाल दिया है।उदाहरण के लिए, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जो एक ऐसा अभियान था जो मुख्य रूप से मुस्लिम चिंताओं को संबोधित करता था। भारत के विभाजन के दौरान, हिंदू समुदायों के साथ तनाव पैदा होने पर भी, इसके रुख को अक्सर मुस्लिम हितों के पक्ष में देखा गया। महात्मा गांधी का आग्रह कि पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों को मस्जिदों में शरण नहीं लेनी चाहिए, जिसका अक्सर भाजपा नेताओं द्वारा हवाला दिया जाता है, इसका एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता के बाद, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को मुस्लिम हितों के प्रति झुकाव के रूप में देखा गया, जिसमें कश्मीर क्षेत्र को शेख अब्दुल्ला परिवार के अधीन रखने जैसे उल्लेखनीय निर्णय शामिल थे।भाजपा नेता अक्सर तर्क देते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत जैसे कानूनों के लिए छूट दी है, ट्रिपल तलाक जैसी प्रथाओं को चुनौती देने से परहेज किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने में भी सहायक रही है, जैसा कि गुजारा भत्ता देने के खिलाफ उसके रुख से देखा जा सकता है। वास्तव में, शाह बानो मामले में मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया था।भाजपा अक्सर शाह बानो मामले को मुस्लिम हितों के कुछ पहलुओं के साथ कांग्रेस के संरेखण के सबूत के रूप में उद्धृत करती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह दावा कि अल्पसंख्यक समुदाय का देश के संसाधनों पर ‘पहला अधिकार’ है, एक और उदाहरण है जिसे भाजपा अक्सर उजागर करती है। इसके अतिरिक्त, लोकसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस नेताओं ने देश की संपत्ति के समान वितरण की वकालत की। हाल ही में, वक्फ सुधार विधेयक का कांग्रेस का विरोध भी विवाद का विषय बन गया है।
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांगें
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। ऐसी चर्चा चल रही है कि इसके बदले में कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड की 17 मांगों को पूरा करने का वादा किया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को धैर्य रखने की सलाह दी है।
मुस्लिम युवाओं पर दंगों के मामले वापस, वक्फ बोर्ड को फंड
उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस के सत्ता में आने पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को एक हजार करोड़ का फंड देने की मांग की है। उलेमाओं की मांग के अनुसार 2012-2024 तक जो मुस्लिम बच्चे दंगों में शामिल थे उन सभी पर के मामले वापस लिए जाएंगे। समाज विरोधियों को मैदान खुला देने का यह प्रयास है। अन्य समय कानून का राज, संविधान के नाम पर जोर देने वाले लोग अपराधी मामलों में शामिल मुस्लिमों को अलग न्याय और दूसरों को अलग न्याय क्यों दे रहे हैं, ऐसा सवाल अब भाजपा नेताओं द्वारा पूछा जा रहा है। हिंदू मंदिरों या ईसाई समुदाय के चर्चों में मौजूद पुजारियों को सरकार वेतन नहीं देती।
मुस्लिम बच्चों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग
आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हैं। लेकिन मुस्लिम बच्चों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की गई है। कांग्रेस की सरकार आने पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती, मौलाना, इमाम, तालीम और हाफिज को सरकार की कमिटी में लेने की भी मांग है।
कांग्रेस से संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आई तो संघ के स्वयंसेवक घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। समर्पित भावना से संघ के स्वयंसेवक देशभर में कार्यरत हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार आने पर आर.एस.एस. और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का आश्वासन मांगा गया है। साथ ही हिंदू संत रामगिरी महाराज को जेल में डालने की मांग भी कांग्रेस से की गई है।
इमाम, मुफ्ती के लिए मासिक वेतन की मांग
वर्तमान में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है, जिसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ रहा है। हर पृष्ठभूमि के युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इस बीच, कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन से आग्रह किया गया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो महाराष्ट्र में इमामों और मुफ़्तियों को पंद्रह हज़ार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। यह अपेक्षा इस धारणा को उजागर करती है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति में लगी हुई है।