जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय राजधानी में पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में दिल्ली को हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से कम से कम एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग की गई है। अपनी याचिका में, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि चल रही गर्मी की स्थिति के कारण शहर की पानी की मांग बढ़ गई है और वे पड़ोसी राज्य हरियाणा से संकट से निपटने के लिए एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी जारी करने का आग्रह कर रहे हैं।दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा से जल प्रावधान के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारों के साथ हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। पानी की भारी कमी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर दिल्ली का वाजिब पानी का हिस्सा रोकने का आरोप लगाया है। इससे पहले, एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली “आपातकालीन स्थिति” का सामना कर रही है और संकट से निपटने के लिए कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।मंत्री ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में एक केंद्रीय जल टैंकर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है और इसकी निगरानी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय कमांड और नियंत्रण कक्ष होगा और लोगों को पानी के टैंकर की आवश्यकता होने पर 1916 पर कॉल करना होगा। यह सेंट्रल कमांड और कंट्रोल रूम वॉटर टैंकर कंट्रोल रूम को कॉल के बारे में सूचित करेगा. 5 जून से दिल्ली के 11 जल क्षेत्रों पर एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे. वे पानी की कमी से जूझ रहे हॉटस्पॉट की स्थिति का आकलन करेंगे और उन स्थानों पर पानी के टैंकर तैनात करेंगे।