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बंगाल में नाबालिग के अपहरण-हत्या पर बवाल, BJP का विरोध प्रदर्शन


पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जॉयनगर में शुक्रवार को एक नौ वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई। शुक्रवार देर रात उसका शव मिला। पुलिस ने आरोपी 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने पहले तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। 200 लोगों की भीड़ ने महिषमारी पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। शनिवार तड़के जब पुलिस शव बरामद करने के लिए गांव पहुंची तो गुस्साए ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की।हालांकि, इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि नौ साल की बच्ची कल ट्यूशन से लौट रही थी, आज उसका शव नहर में मिला। लड़की के शरीर ने पुलिस से मामले में एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया था लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने इसे दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उसके शरीर को देखा है उसके शरीर पर उसी तरह की चोटें थीं जैसी अभया के शरीर पर थीं। ऐसे में शव को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पोस्टमार्टम केंद्र सरकार के अधीन अस्पताल में किया जाना चाहिए। भाजपा नेत्री ने कहा कि मैंने लड़की के पिता से बात की और वह इस बात से सहमत हैं कि शव को संरक्षित किया जाना चाहिए। सीएम को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है क्योंकि वह आरोपियों को बचाती हैं।’ हम आरोपियों को मौत की सजा और मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून-व्यवस्था काम नहीं कर रही है। वहां हालात ठीक नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि जयनगर में एक मासूम के साथ हुई घटना से पता चलता है कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है. ममता बनर्जी ने उनसे (पुलिस से) एफआईआर दर्ज नहीं करने को कहा क्योंकि पश्चिम बंगाल में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका डेटा एनसीआरबी में जा रहा है। इसलिए परिवार और गांव वालों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लापता लड़की के साथ बलात्कार किया गया वह खतरनाक है और मुझे लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं, तो ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई कानूनी या आदर्श अधिकार नहीं है।

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