प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को झारखंड में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां चाईबासा और गढ़वा में होंगी। प्रधानमंत्री का यह दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भाजपा का घोषणापत्र जारी करने के एक दिन बाद हो रहा है।इससे पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने रांची में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी किया। शाह ने घोषणा की कि पार्टी झारखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी और बांग्लादेश से आने वाले “घुसपैठियों” को भी बाहर निकालेगी।भाजपा ने यह भी वादा किया कि घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई सभी जमीनें आदिवासी समुदायों को वापस कर दी जाएंगी। भाजपा ने 21 लाख परिवारों को अपने पक्के घर और नल के पानी के कनेक्शन देने का भी वादा किया है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में यह भी कहा कि लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही हर साल दो मुफ्त सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।पार्टी ने आगे वादा किया कि सभी स्नातक युवाओं को 2,000 रुपए दिए जाएंगे जो पेशेवर करियर शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह वजीफा दो साल की अवधि के लिए होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, भाजपा पार्टी ने झारखंड के लोगों से वादा किया कि वह सभी बालिकाओं के लिए किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करेगी।किसानों के लिए भाजपा पार्टी ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया है। खरीद के 24 घंटे के भीतर ही किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा, 2030 तक राज्य में सिंचाई क्षेत्र को तीन गुना बढ़ाने का वादा भी किया गया।इसके अलावा, अरहर दाल और महुआ को एमएसपी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे, तथा मतगणना 23 नवंबर को होगी। कुल 2.6 करोड़ मतदाता मतदान में भाग लेने के पात्र हैं, जिनमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.29 करोड़ महिला मतदाता, साथ ही 11.84 लाख पहली बार मतदाता और 66.84 लाख युवा मतदाता शामिल हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थीं। इस चुनाव में भाजपा के खाते में 25 और कांग्रेस के पास 16 सीटें आई थी।
Check Also
‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ पर केंद्र के फैसले का विरोध शुरू
🔊 पोस्ट को सुनें तमिलनाडु सरकार नो डिटेंशन पॉलिसी पर केंद्र सरकार के फैसले के …