महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उठाए थे सवाल, अब EC ने चर्चा के लिए 3 दिबंसर को बुलाया

यह देखते हुए कि मतदान प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रतिशत के संबंध में अपनी आशंकाओं पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 3 दिसंबर को मिलने के लिए आमंत्रित किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने भी ईवीएम प्रक्रिया को लेकर कुछ आशंकाएं जताई थीं। चुनाव पैनल ने कहा है कि वह कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा करेगा और पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को सुनने के बाद लिखित प्रतिक्रिया प्रदान करेगा।भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कांग्रेस को अपनी अंतरिम प्रतिक्रिया में पुष्टि की कि हर चरण में उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी प्रक्रिया है। अपनी अंतरिम प्रतिक्रिया में, ईसीआई ने यह भी दोहराया कि राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया है। अधिकारियों ने कहा कि आयोग ने अभी भी कांग्रेस को उसकी सभी वैध चिंताओं की आगे समीक्षा करने का आश्वासन दिया है।मतदाता मतदान डेटा के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता मतदान डेटा में कोई विसंगति नहीं है, जो सभी उम्मीदवारों के पास मतदान केंद्र-वार उपलब्ध है और सत्यापन योग्य है। पोल पैनल ने कहा कि शाम 5 बजे के मतदान डेटा और अंतिम मतदाता मतदान में अंतर प्रक्रियात्मक प्राथमिकताओं के कारण है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी मतदाता मतदान डेटा को अपडेट करने से पहले मतदान के करीब कई वैधानिक कर्तव्य निभाते हैं। एक अतिरिक्त प्रकटीकरण उपाय के रूप में, ईसीआई प्रेस नोट, लगभग 11:45 बजे, इस प्रकार 2024 के आम चुनावों के दौरान पेश किया गया और उसके बाद सभी विधानसभा चुनावों के दौरान इसका पालन किया गया।कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है और चुनाव आयोग की आलोचना की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और पार्टी ने कहा कि वह राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का मानना ​​है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक आदेश है जिस पर चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा गंभीर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। समाज का बढ़ता हुआ वर्ग हताश और गहराई से आशंकित होता जा रहा है। कांग्रेस इन जन सरोकारों को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी।