वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश करने वाली है। आयकर विधेयक, 2025 छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। इस नए विधेयक के जरिए भारत के टैक्स स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2009 और 2010 के प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) प्रस्तावों के विपरीत, जिनमें कर में पूर्ण बदलाव की बात कही गई थी, नया विधेयक मुख्य रूप से मौजूदा ढांचे को बरकरार रखते हुए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी करता है। बता दें कि डीटीसी का विचार पहली बार 2009 में आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने के लिए पेश किया गया था, जिसमें अधिक सरल और एक समान कर ढांचा था। डीटीसी विधेयक, 2010 में एक समान कर स्लैब, कम कॉर्पोरेट कर दर और पूंजीगत लाभ कराधान के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सहित बड़े बदलावों का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि, राजस्व हानि की चिंताओं, पूंजीगत लाभ सुधारों के लिए निवेशकों के प्रतिरोध और सख्त विरोधी परिहार उपायों के विरोध के कारण बार-बार देरी हुई।2014 में सरकार बदलने के बाद, पूरा बदलाव करने के बजाय वृद्धिशील सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया और डीटीसी को कभी लागू नहीं किया गया। इसके बजाय, लगातार बजटों में मौजूदा कानून के ढांचे के भीतर कर परिवर्तन पेश किए गए, जिससे आयकर विधेयक, 2025 की ओर अग्रसर हुआ।डीटीसी का उद्देश्य एक समान कर स्लैब, 25% कॉर्पोरेट कर दर और व्यापक आधार वाली कर संरचना का प्रस्ताव करके कर कानूनों को सरल बनाना था। आयकर विधेयक, 2025, कर कानून को आधुनिक बनाते हुए, संशोधित स्लैब और कटौतियों के साथ एक प्रगतिशील कर प्रणाली को बरकरार रखता है। कॉर्पोरेट कराधान काफी हद तक अपरिवर्तित रहता है, हालांकि विशिष्ट उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पेश किए जाते हैं। प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है – जबकि डीटीसी ने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का प्रस्ताव रखा था, नया विधेयक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल अनुपालन को प्राथमिकता देता है। इसी तरह, विदेशी संस्थाओं के कराधान में नियंत्रित विदेशी निगम (सीएफसी) नियमों की शुरूआत के बजाय सुधार देखने को मिल रहा है, जो डीटीसी का हिस्सा थे।पूंजीगत लाभ कराधान एक प्रमुख अंतर बना हुआ है। डीटीसी ने परिसंपत्ति वर्गों में एकरूपता की मांग की, जबकि नया विधेयक विभिन्न निवेश प्रकारों के बीच अंतर करना जारी रखता है, सूचकांक लाभ को बनाए रखता है। सामान्य एंटी-अवॉइडेंस रूल को बरकरार रखा गया है, लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। निवास नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, खास तौर पर अनिवासी भारतीयों के लिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था कराधान एक और बड़ा बदलाव है – जबकि डीटीसी में विशिष्ट प्रावधानों का अभाव था, नए विधेयक में क्रिप्टो-परिसंपत्तियों और डिजिटल लेनदेन के लिए कराधान की शुरुआत की गई है।दरअसल, नया विधेयक “वर्चुअल डिजिटल एसेट को पारंपरिक मुद्राओं को छोड़कर मूल्य के किसी भी डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित करता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहीत या कारोबार किया जा सकता है। इसमें क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य डिजिटल संपत्तियां शामिल हैं। वीडीए मूल्य के भंडार, खाते की इकाई या निवेश उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, जो सुरक्षा और सत्यापन के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक या इसी तरह की तकनीकों पर निर्भर करते हैं।” सरकार जल्द ही आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर आयकर विधेयक, 2025 पेश करने वाली है। 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले नए कानून का उद्देश्य कर संरचनाओं को सरल बनाना, अनुपालन बढ़ाना और कर चोरी पर अंकुश लगाना है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की पार्टनर गौरी पुरी ने कहा, “पहली नज़र में, कोड में कोई नीतिगत बदलाव नहीं है। जैसा कि वादा किया गया था, नया कर कानून मुख्य रूप से सरलीकरण और समेकन पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बोलचाल के अनुरूप कर वर्ष की जगह कर वर्ष की अवधारणा को पेश करना। वित्तीय वर्ष, पिछले वर्ष और कर वर्ष की कई अवधारणाएँ अक्सर शब्दार्थ के कारण करदाताओं के बीच भ्रम पैदा करती हैं: इससे कर कानून की पठनीयता प्रभावित होती है। कर वर्ष की एक ही अवधारणा को समझना आसान है और यह अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के अनुरूप है।”