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भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यों को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में राजनीतिक संस्कृति बदली, उन्होंने सरकार को जवाबदेह बनाया। नड्डा ने कहा कि देश में 11 साल पहले, तुष्टिकरण व समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जिम्मेदार व जवाबदेह सरकार आई है, जिसने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। हम जो काम कर रहे हैं, उसे जनता के सामने रखें। नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदला है। पिछले 11 वर्षों में हम ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। देश मान चुका था कि ये संभव नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया। लोकसभा में टर्नआउट 58.46 प्रतिशत रहा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टर्नआउट 63 प्रतिशत रहा। ये बदलाव, मोदी सरकार की साहसिक निर्णय की वजह से आया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार जनता के नेतृत्व वाली सरकार है। पिछले कुछ सालों में हमने पारदर्शिता लाई है और एक दूरदर्शी, भविष्योन्मुखी प्रशासन बनाया है। इसीलिए हम विकसित भारत की बात करते हैं। यह अमृत काल है। पिछले 11 सालों ने वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। 2014 से पहले पिछली सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में यह भावना बदल गई। अब लोग गर्व से कहते हैं, “मोदी है तो मुमकिन है”। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में हमने SC-ST-OBC समेत समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। उसी तरीके से हमने महिला-नेतृत्व विकास को आगे बढ़ाया है। महिलाओं को पायलट बनाने से लेकर आर्मी में कमीशन देने तक, सैनिक स्कूलों में दाखिले से लेकर NDA में भर्ती तक, लखपति दीदी से लेकर SHGs को प्रमोट करने तक… मोदी सरकार में महिलाओं और SC-ST-OBC सभी को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। इनमें से कुछ उदाहरण हैं, हमने अनुच्छेद 370 को हटाया और तीन तलाक को खत्म किया। हमने नया वक्फ अधिनियम बनाया और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित किया। हमने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी सुनिश्चित किया।
