आप सांसद संजय सिंह ने बुधवार को दावा किया कि भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भावनात्मक रूप से तोड़ना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि तिहाड़ के अधिकारियों ने अपने वकीलों के माध्यम से आप विधायकों को संदेश भेजने पर उनके परिवार की यात्राओं को रोकने की धमकी दी थी। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा तिहाड़ को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडॉल्फ हिटलर के कुख्यात “गैस चैंबर” में बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाहती है। संजय सिंह ने दावा किया कि दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने संदेश दिया था कि चुने हुए विधायकों को अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। और बस इसी मैसेज के आधार पर उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है और धमकी दी जा रही है कि तुम्हें अपने परिवार और वकीलों से मिलने से रोक दिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई महीने जेल में बिताने के बाद हाल ही में बाहर आए संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल यातना के आगे नहीं झुकेंगे।राज्यसभा सांसद ने कहा कि क्या आप (भाजपा) दिल्ली की तिहाड़ जेल को हिटलर का गैस चैंबर बनाना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री अपने विधायकों को संदेश भेजकर दिल्ली के लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए क्यों नहीं कह सकता? आप अरविन्द केजरीवाल को भावनात्मक रूप से तोड़ना चाहते हैं, आप अरविन्द केजरीवाल को प्रताड़ित करके झुकाना चाहते हैं। हालाँकि, ये कोशिशें सफल नहीं होंगी और केजरीवाल टूटेंगे नहीं। बताया जा रहा है कि आप नेता संजय सिंह आज मिलने जाने वाले थे लेकिन जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए केजरीवाल से मुलाकात को खारिज कर दिया। भाजपा मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। हालाँकि, AAP का कहना है कि वह जेल से ही रहेंगे क्योंकि उन्हें किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। संजय सिंह ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो जल्द ही अन्य गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को भी जेल भेजा जाएगा। इस बीच, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया।
Check Also
‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ पर केंद्र के फैसले का विरोध शुरू
🔊 पोस्ट को सुनें तमिलनाडु सरकार नो डिटेंशन पॉलिसी पर केंद्र सरकार के फैसले के …