पेपर लीक मामले पर योगी सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली कर की जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्तावों पर सहमति दे दी गई है। बैठक में प्रदेश के तीन बड़े शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या मे टाटा कम्पनी द्वारा सीएसआईआर फंड 650 करोड़ रु से विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय को मंजूरी, कुल बजट 750 करोड़ रु की मंजूरी,जमीन निशुल्क रूप से लीज पर मुहैया करवाएगा।सहारनपुर के बेहट तहसील मे शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा निशुल्क भूमि देय की मंजूरी। पर्यटन विभाग के बंद या घाटे में चल रहे पर्यटन आवास गृह को पीपीपी मोड पर दिए जाने के लिए मंजूरी, इसमे राही पयर्टक आवास गृह,मुंशीगंज (अमेठी), खुर्जा (बुलन्दशहर),देव शरीफ (बाराबंकी),हरगांव(सीतापुर) को लीज पर दिए जाने के साथ लेटर ऑफ अवॉर्ड दिए जाने को मंजूरी। उत्तरप्रदेश में पर्यटन विकास,रोड एयर कनेक्टिविटी हेतु जनपद लखनऊ प्रयागराज कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर) में पीपीपी मोड पर हेलीपोर्ट हेतु हेलीपैड बनवाने को कैबिनेट से मंजूरी। प्रदेश के हेरीटेज बिल्डिंग को पीपीपी मोड पर एडॉप्ट करने का निर्णय,आज तीन हेरिटेज इमारतें कोठी रोशनउद्दौला लखनऊ,शुक्ला तालाब कानपुर,बरसाना जलमहल मथुरा को तकनीकी निविदा प्राप्त करने को मंजूरी। प्रदेश में पर्यटन हेतु टूरिज्म पॉलिसी 2022 तहत मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम को मंजूरी,शोधार्थी इस फेलोशिप में पर्यटन विकास हेतु सहभागिता प्रदान करेंगे व अध्ययन करेंगे,साथ ही निवेशकों के साथ पर्यटन विकास में सहायता करेंगे, शोधार्थियों को 30 हजार मानदेय व 10 हजार क्षेत्र भ्रमण हेतु व एक टैबलेट का लाभ दिया जाएगा। गोरखपुर में परमहंस योगानन्द जी की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को मंजूरी,गोरखपुर के असरकरगंज में 460 वर्गमीटर भूमि पर्यटन विभाग को दिए जाने की मंजूरी।ऊर्जा विभाग हेतु विद्युत निरीक्षक व मुख्य विद्युत निरीक्षकों के लिए नियमावली को मंजूरी,नगर पालिकाओं, निगमो नगर पंचायतो मे आवासीय,अनावासीय सम्पत्तियों के लिए नियमावली बनाने हेतु मंजूरी। अयोध्या में नए सीवरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी,कैंट क्षेत्र में 351.40 करोड़ की योजना को मंजूरी,27,928 घरों को सीवरेज कनेक्शन दिया जाएगा,अमृत योजनांतर्गत अमृत01 योजना में 10 लाख के ऊपर के निकायों मे निकायों की आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निकाय अंश 30ः से घटाकर 15ः कर दिया गया है साथ ही 10 लाख के अंदर की आबादी के निकायों के निकाय अंश 20ः से घटाकर 10ः किये जाने की मंजूरी,अमृत 02 योजना मे 1 लाख के नीचे के आबादी निकायों के अंश 20 से घटाकर 10ः,एक से 10 लाख निकायों के निकाय अंश 10ः किया गया,10 लाख आबादी से ऊपर निकायों के अंश 15ः किया गया,इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू की श्रृंखला में जिन निवेशकों की यूनिट बंद हो गई ,उनके कर्ज को वन टाइम सेटलमेंट करने की मंजूरी,11 यूनिट के 117 करोड़ 19 लाख भुगतान करने की सहमति,इसके साथ 871.85 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग की प्राप्त होंगी। नोएडा में सेक्टर 142 स्टेशन से बोटेनिकल गॉर्डन तक कुल 11.56 किमी की एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्तावित विस्तार मे 2254.35 करोड़ रु खर्च होने का अनुमान है,इसमे 573 करोड़ उप्र सरकार की ओर से दिया जाएगा,शेष नोएडा प्राधिकरण इसको बनाएगा, उत्तरप्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड की बाराबंकी इकाई में उपलब्ध 69.86 एकड़ भूमि न्च्ैप्क्। को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने व मेजा प्रयागराज में 175 एकड़, बांदा में 90 एकड़,बलिया के रसड़ा में 57 एकड़ भूमि यूपीएसआईडीए को निशुल्क दिए जाने की मंजूरी। भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापना में से अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 60ः हिस्सा उत्तरप्रदेश से होकर गुजरता है,इस कॉरिडोर में दो नोड आगरा व प्रयागराज में प्रस्तावित है,आगरा में 1058 एकड़ व प्रयागराज मे 1138 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाए जाने को मंजूरी…. वर्तमान में यह भूमि न्च्ैप्क्। को उपलब्ध करवाई जा चुकी है..छप्ब्क्ब् व न्च्ैप्क्। इसका निर्माण करेंगी,नोएडा में मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्रा.लिमि. को कैपिटल सब्सिडी देने को मंजूरी,कुल 207 करोड़ रु का वितरण किया जाएगा,यह सैमसंग की एक यूनिट है। स्टार्टअप नीति तहत 4 और एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किये जाने की मंजूरी,इसमे दो 5ळ टेक्नोलॉजी यूनिट्स को आईआईटी कानपुर के साथ दूसरा आईआईटी रुड़की के साथ सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के लिए आईआईएम लखनऊ के साथ स्थापित किया जाएगा,इसमे माइक्रोसॉफ्ट सहयोग करेगा,चौथा 3क् प्रिंटिंग क्षेत्र मे एडिटेड मैन्युफैक्चरिंग गाजियाबाद मे स्थापित किया जाएगा। नौ कम्पनियों को एनओसी जारी करने को मंजूरी,कनोडिया सीमेंट्स प्रा लिम बुलन्दशहर और प्रतापगढ़, बालाजी वेफर्स प्रा लिम हरदोई, बनासकांठा जिला सहकारी मिल्क उत्पादक बाराणसी, श्री सीमेंट्स एटा को एनओसी जारी किए जाने को मंजूरी।उत्तरप्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था,उन लोगो को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। एसजीपीजीआई लखनऊ में ग्रुप ए और ग्रुप बी पैरा मेडिकल के गैर संकाय अधिकारियों कर्मचारियों को एम्स के बराबर पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने को मंजूरी,इसमे 96 लाख 72 हजार वार्षिक जा व्यय भार आएगा। फार्मास्युटिकल रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रित संस्था में प्रमोट फार्मा शुरू किए जाने को मंजूरी। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग को मेंटिनेंस करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी,25 करोड़ 48 लाख का व्यय होगा। 3 प्राधिकरणों के सीमा विस्तार को मंजूरी-वाराणसी विकास प्राधिकरण में 215 राजस्व ग्राम सम्मिलित, वाराणसी के राजा तालाब तहसील के 94 गांव, पिंडरा के 30 गांव,सदर तहसील के 18 गांव,जनपद चंदौली के सकलडीहा तहसील के 2 गांव,पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के 54 गांव,जनपद मिर्जापुर के चुनार तहसील के 17 गांव को वाराणसी विकास प्राधिकरण में शामिल किए जाने को मंजूरी,मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में 71 राजस्व गांव को शामिल किया गया,ई स्टाम्प प्रमाणपत्र नियमावली मे छोटे मूल्य के स्टाम्प को सेल्फ प्रिंटिंग कराए जाने की सुविधा दिए जाने की मंजूरी,रजिस्ट्री दफ्तर मे ऑनलाइन ई फाइलिंग की सुविधा दिए जाने की सुविधा दी गई जिन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सम्बंधित विद्यालयों के रिजल्ट देर से आने के कारण या अन्य तकनीकी त्रुटियों की वजह से रुके थे,उसको 2 महीने अंदर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रतियोगी परीक्षाओं, या पदोन्नति परीक्षाओं या अन्य भर्ती पेपर लीक के सम्बंध मे मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी- जो लोग इसमे पकड़े जाएंगे(संस्था या लोग) उन्हें 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, व 1 करोड़ जुर्माना के प्रस्ताव को मंजूरी, इस सम्बंध में अध्यादेश जारी किया जाएगा।