कैबिनेट मंत्री का दर्जा, Z+ सुरक्षा, प्रमुख पदों की नियुक्ति में रोल, लोकसभा में नेता विपक्ष बने राहुल गांधी को मिलेंगे ये अधिकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को वेतन मिलेगा और संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 के तहत उन्हें कई सुविधाएं मिलेंगी। संसद पुस्तकालय में उपलब्ध एक सरकारी पुस्तिका के अनुसार, “विपक्ष के नेता को अध्यक्ष के बाईं ओर की अगली पंक्ति में एक सीट मिलती है। उन्हें औपचारिक अवसरों पर कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं जैसे निर्वाचित अध्यक्ष को मंच तक ले जाना और संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय अग्रिम पंक्ति में बैठें।”
राहुल गांधी पांच बार लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने पहले अमेठी, वायनाड और अब रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। राहुल गांधी पहली बार 2004 में सांसद बने जब उन्होंने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र जीता। वह अब तक केवल एक चुनाव हारे हैं – 2019 में अमेठी में हुआ चुनाव। लेकिन चूंकि उन्होंने उसी वर्ष केरल में वायनाड सीट के लिए चुनाव लड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी संसद सदस्यता बरकरार रखी। मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 2023 में राहुल गांधी को कुछ समय के लिए सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालाँकि, उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई और उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। राहुल गांधी 2017 से 2019 के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहे। वह वर्तमान में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
विपक्ष के नेता के रूप में शक्तियाँ
राहुल गांधी के पास अधिक शक्तियां होंगी क्योंकि भारत 10 वर्षों में लोकसभा में अपना पहला विपक्ष का नेता देखेगा। विपक्ष के नेता के समर्थन के बिना सरकार के लिए निर्णय लेना मुश्किल होगा। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, वेतन और भत्ते मिलेंगे। उन्हें 3.3 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी। उन्हें कैबिनेट मंत्री स्तर की सुरक्षा भी मिलेगी। इसमें Z+ सुरक्षा कवर शामिल हो सकता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान सरकारी बंगला मिलेगा। राहुल गांधी अब उस तीन सदस्यीय पैनल में होंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों का चयन करेगा। उनकी शक्तियां तीन सदस्यीय पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले पैनल पर सीमित होंगी क्योंकि तीसरे सदस्य, एक केंद्रीय कैबिनेट सदस्य, को पीएम द्वारा चुना जाता है। हालाँकि, चूंकि भाजपा को अब लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, इसलिए दोनों सदस्य अपने निर्णय राहुल गांधी पर “थोप” नहीं सकते हैं। सीबीआई, ईडी और सीवीसी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को चुनने वाली समिति के सदस्य के रूप में राहुल गांधी के पास अधिक शक्तियां होंगी। तीन सदस्यीय समिति का नेतृत्व पीएम मोदी करेंगे और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे।