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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की “एक राष्ट्र, एक चुनाव” नीति पर जोर देने की कड़ी आलोचना की है और इसे एक संघीय विरोधी कदम बताया है जो भारत के लोकतंत्र और विविधता को खतरे में डालता है। एक्स पर एक पोस्ट में स्टालिन ने भाजपा पर चुनाव सुधार की आड़ में एकात्मक शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा कि इंडिया संघीय-विरोधी और अव्यवहारिक ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का विरोध करेगा क्योंकि यह देश को एकात्मक शासन प्रणाली के खतरों में धकेल देगा, जिससे इसकी विविधता और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू करना है, जो उन्होंने कहा कि यह भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है। स्टालिन ने तर्क दिया कि यदि प्रस्ताव पारित हो गया, तो समय-समय पर राज्य चुनावों की प्रणाली खत्म हो जाएगी, जिससे क्षेत्रीय भावनाएं कमजोर होंगी और भारत की विविधता नष्ट हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय-समय पर चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जांच और संतुलन के रूप में काम करते हैं, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी। प्रस्तावित विधेयक, यदि पारित और कार्यान्वित होता है, तो देश को अराजकता और अधिनायकवाद में जाने से रोकने के लिए लगाए गए कानूनी नियंत्रण और संतुलन को हटा देगा।स्टालिन ने भाजपा पर इस तरह के महत्वपूर्ण कानून को पारित करने के लिए आवश्यक संसदीय बहुमत की कमी के बावजूद प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस कदम को राजनीतिक हिसाब बराबर करने और भारत की प्रगति में बाधक प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट मोर्चे का आह्वान करते हुए स्टालिन ने लोकतांत्रिक ताकतों से इस नीति का विरोध करने और भारत के संविधान की रक्षा करने का आग्रह किया।
