यमुना प्राधिकरण ने तैयार किया एक्शन प्लान,

सर्वे के आधार पर प्राधिकरण करेगा जमीन का अधिग्रहण
नोएडा । यमुना प्राधिकरण ने अगले 5 सालों के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान के चलते किसानों और प्राधिकरण के बीच आबादी व अन्य मुद्दों को लेकर टकराव नहीं होगा। 2048 के मास्टर प्लान में जो भी सेक्टर आ रहे हैं उनके लिए 40 गांव से जमीन ली जाएगी। करीब 14000 करोड़ की जमीन प्राधिकरण खरीदेगा इसके साथ ही प्राधिकरण के द्वारा 63000 करोड़ रुपए इनके डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। प्राधिकरण किसानों के बीच आबादी की जमीन को लेकर होने वाले टकराव से बचने के लिए यमुना प्राधिकरण ने एक एक्सेल प्लान तैयार किया है। यमुना प्राधिकरण ने सम्मिलित गांव की जमीन और गांव की सीमाओं को चिह्नित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि गांव की आबादी कहां पर है कहां पर निर्माण हुआ है और कौन सी जमीन खाली है सर्वे के आधार पर ही प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण करेगा।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण ने आने वाले 5 सालों के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। मन्थ वाइज, सेक्टर वाइज, लैंड वाइज 2048 के मास्टर प्लान में जो भी सेक्टर आ रहे हैं, जो मल्टी इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, मिक्स लैंड यूज के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, इंस्टीट्यूशन या रेजिडेंशियल यूज के लिए हैं।
ऐसे 40 गांव में हमने अर्जन प्रस्ताव तैयार कराए हैं। इन गांव में हम करीब 14000 करोड़ रुपए की जमीन लेंगे। इसके अलावा इनको 63000 करोड़ रुपए में विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर अगले 5 सालों में 77000 करोड रुपए खर्च किया जाएगा। अरुणवीर सिंह ने कहा कि इन 40 गांव में पुराने विवाद न हो जैसे कि पहले होते थे जैसे आबादी की जमीन ले ली गई या भविष्य में आबादी विस्तार के लिए जमीन नहीं है। इसलिए इन गांवों के सर्वे कर करके जो कि ड्रोन के द्वारा हमने कर भी लिए हैं। उसके आधार पर गांव के आबादी के नंबर छोड़ दिए जाएंगे। इसके साथ एक पेरीफेरल बाउंड्री बना दी जाएगी और पेरीफेरल बाउंड्री के अंदर आबादी के निस्तारण व शिफ्टिंग के लिए जगह भी बची रहेगी। इसलिए भविष्य में प्लीज बैक शिफ्टिंग जैसी समस्याएं नहीं रहेंगी। अरुणवीर सिंह ने कहा कि यह विवाद लंबे समय से चले आ रहे थे, इनको लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन भी होते थे। इसीलिए इस नई योजना के तहत अब यह विवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब भविष्य में आबादी संबंधित विवाद, लीज बैंक का विवाद या शिफ्टिंग का कोई भी विवाद नहीं होगा।