नोएडा की दो योजना में लागत बढ़ोतरी की होगी जांच,प्राधिकरण ने गठित की जांच समिति

नोएडा । नोएडा प्राधिकरण ने अपनी दो महत्वाकांक्षी विलंबित परियोजनाओं जिसमें सेक्टर 151ए में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स और सेक्टर-96 में प्रशासनिक भवन के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया है। ताकि परियोजनाओं के डिजाइन में संशोधन के कारण आए लागत वैरिएशन को संशोधित किया जा सके। दोनों परियोजना को और बेहतर करने के लिए इसके इंटीरियर में बदलाव किए गए है। अधिकारियों के समक्ष सेक्टर 96 में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन का प्रेजेंटेशन भी दिया गया। जिसमें सीईओ लोकेश एम ने निर्देश दिया कि सभी विभागों के रिकॉर्ड रूम एक ही स्थान पर नहीं बल्कि संबंधित विभागों के कार्यालयों के साथ ही बनाए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सीईओ का कक्ष आम जनता के लिए आसानी से सुलभ हो। प्रशासनिक भवन की लागत में वैरिएशन की जांच के लिए एसीईओ संजय कुमार खत्री, ओएसडी महेंद्र प्रसाद और एफसी की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासनिक भवन की लागत में 7ः की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है, जबकि गोल्फ कोर्स की लागत में अंतर की गणना अभी नहीं की गई है। गोल्फ कोर्स की लागत की जांच के लिए एसीईओ सतीश पाल, ओएसडी महेंद्र प्रसाद और वित्त नियंत्रक (एफसी) स्वतंत्र कुमार की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। दोनों समिति जून में अपनी रिपोर्ट सब्मिट करेंगे। सेक्टर 151ए में 113 एकड़ भूमि पर 94 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। गोल्फ कोर्स का निर्माण 1 जुलाई, 2021 को शुरू हुआ, 31 दिसंबर, 2022 तक काम पूरा करने की समय सीमा थी। परियोजना को पूरा करने की वर्तमान समय सीमा मार्च 2025 है। नोएडा प्राधिकरण का प्रशासनिक भवन दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। नए कार्यालय का निर्माण 5 जनवरी, 2016 को शुरू हुआ, जिसकी प्रारंभिक समाप्ति तिथि 2 जनवरी, 2019 निर्धारित की गई थी। हालांकि, घटिया काम और 451 दिन देरी होने पर मूल ठेकेदार को 2022 में काली सूची में डाल दिया गया था। नतीजतन, परियोजना अक्टूबर 2022 में एक नए ठेकेदार को हस्तांतरित कर दी गई। जिसे जनवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। संशोधित परियोजना बजट को 478 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अनुमान से 303.92 करोड़ रुपए तक समायोजित किया गया है। अब इसकी निर्माण लागत में दोबारा से बढ़ोतरी की जा रही है।